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Saturday, January 24, 2015

बनारस का साड़ी उद्योग और विकास का मतलब


(To be published in Karigar Nazariya)

नयी सरकार बनने के बाद विकास के नाम पर गतिविधियाँ और भी तेज़ होती जा रही हैं. विदेशी पूँजी निवेश और श्रम कानून के "सुधार" से लेकर भूमि अधिग्रहण तक मोदी सरकार कई जन विरोधी कदम उठा चुकी है. लेकिन यह भी सच है कि विकास के मुद्दे पर लगभग सभी पार्टियां एकमत हैं, फिर वह कांग्रेस-भाजपा हों या सपा-बसपा. ऐसे माहौल में कारीगर समाज को चाहिए कि वह विकास की पूरी सोच को मौलिक चुनौती दे और वह सारे मुद्दे सार्वजनिक बेहेस में लाए जिन्हे बेहेस से बाहर किया जा चुका है.

उदहारण के तौर पर दो मुद्दे ले लीजिये: मशीनीकरण और बाज़ार. हस्तउद्योग का मशीनीकरण और बाजार का विस्तार ये दोनों विकास की आम परिभाषाएँ हैं. मगर यह दोनों ही केवल आर्थिक आयाम हैं जिनमे कोई सामाजिक मूल्य नहीं हैं. या यह कहिये कि पूंजीवादी व्यवस्था में मशीनीकरण और बाज़ार का विस्तार जान विरोधी रूप धारण करते हैं, बेरोज़गारी और विस्थापन की शकल में. कारीगर नज़रिये से सवाल मशीनीकरण बनाम हस्तशिल्प या बाज़ार के होने-न-होने का नहीं है. सवाल यह है की कारीगर समाज में और पूरे देश में अगर लोगों के अपने इल्म और ज्ञान के बल पर खुशहाली लानी है तो इस के लिए अर्थव्यवस्था किस प्रकार की होगी? फिर इसमें मशीन की कितनी भूमिका होगी और बाजार की कितनी यह सवाल दोयम दर्जे के हैं.

साडी उद्योग पर एक नज़र डालें तो यह साफ़ हो जायेगा की सवाल हथकरघा बनाम पावरलूम का नहीं है. आज पावरलूम के तेजी से फैल जाने से प्रोडक्शन तो बहुत बढ़ चूका है, लेकिन कारीगर की कमाई पर कोई अच्छा असर नहीं पड़ा है. अगर पहले हथकरघे पर एक दिन में एक मीटर कपडा बना कर डेड सौ रूपया मज़दूरी मिल रही थी, तो आज मशीन पर एक दिन में एक कारीगर दस गुना कपडा तैयार कर लेगा लेकिन दिन की कमाई वही डेड सौ रूपया रह जाएगी क्यूंकि मज़दुरी घट कर एक मीटर की १५ रुपये होगी. बिजली की परेशानी सो अलग. यानी कुल मिला कर कारीगर अपने को वहीँ का वहीँ पाता है. बनारस का कारीगर इस वस्तुस्तिथि को भलीभांति समझता है. लेकिन अपने आपको दोष देने की बजाये कारीगर को नीतियों को और उस ढांचे को चुनौती देनी होगी जिसके चलते "विकास" का उसे कोई फायदा नहीं होता।

इसी तरह नए नए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार उपलब्ध होने से कारीगर को मौजूदा अर्थव्यवस्था में कोई ख़ास फायदा नहीं पहुँचता। और अगर पहुँचता भी है तो सिर्फ चंद लोगों को. मोदी सरकार ने बड़ा लालपुर में बुनकरों के लिए ट्रेड फेसिलिटेशन केंद्र खोलने की घोषणा तो ज़रूर कर दी है क्यूंकि सरकार विकास चाहती है और विकास का मतलब है बाजार का विस्तार. लेकिन आज बाजार की रचना कारीगर के हित में है ही नही. तो इसके विस्तार से उन्हें क्या लाभ होगा? कपडे के बाजार की रचना पर नज़ार डालें तो यह दिखाई देता है की तेज़ी से बदलते फैशन के दौर में रोज़ नए डिजाइन आते हैं. और इससे जो रिस्क पैदा होता है वह कारीगर ही को झेलना पड़ता है. पूँजीपति प्रोडक्शन से जुडी जोखिम अपने कारीगर के कंधे पर डाल देते हैं. यानी डिजाइन चल पड़ी तो फायदा पूँजी वाले का और नहीं चली तो नुक्सान कारीगर का!

विकास के पक्षधर ये कहते नहीं थकते की हम भविष्य के बारे में सोचते हैं और देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं. इनका विरोध हस्तशिल्प को "बचाने" की बात करके नहीं किया जा सकता। हमें भी आने वाले कल की ही बात करनी होगी. न कि परंपरा की या बीते हुए कल की. लेकिन हमारा कल बेरोज़गारी और विस्थापन वाला नहीं होग. कारीगर समाज को यह दावा पेश करना होगा की वह सबकी खुशहाली का रास्ता दिखला सकता है. अगर कारीगर समाज संघठित तरीके से विकास पर सार्वजनिक बेहेस चलाये तो मेक इन इण्डिया, विदेशी पूँजी आदि सब योजनाओं और नीतियों पर हो रही चर्चा को अर्थशास्त्रियों और अन्य पढ़े-लिखे लोगों की चंगुल से छुड़ा कर समाज के बीच ला सकता है. यह एक ऐसी बेहेस होगी जिसमे "विकास" "औद्योगीकरण" आदि को लेकर कोई पूर्वाग्रह नहीं होग. न मशीन बेहेस के दायरे से बहार होगा और न बज़ार.

Thursday, September 2, 2010

Interviews with Sunil and Chitra Sahasrabudhey, Vidya Ashram, Sarnath, India

During my stay in Varanasi for my PhD field work this past year, I sat down for a chat with long-time political activists Sunil and Chitra Sahasrabudhey of Vidya Ashram. I have uploaded the videos on a Vimeo channel here. Issues discussed are mainly to do with the social basis for radical change in India today.

Sunilji elaborates on his concept of the "bahishkrit samaj," the externed society, i.e that vast majority of India society which did not find a place in the new colonial society and continues to be the "informal economy" today. He also talks about the concept of lokavidya (knowledge among the people) and its relationship to radical politics today.

Chitraji discusses feminism from the bahishkrit pespective and also talks about the relationship between lokavidya and the local market.

Again all the videos are cataloged here.

Monday, August 16, 2010

महंगाई समाज में गैर-बराबरी बढ़ाती है (Inflation increases inequality in society)

Another article (unedited version) written for Vidya Ashram's Hindi monthly Lokavidya Panchayat.


महंगाई समाज में गैर-बराबरी बढ़ाती है

पिछले कुछ सालों से दाल, चावल, चीनी और दूध जैसी जीवनावश्यक वस्तुओं की कीमतों में तेज़ बढौतरी की वजह से देश की आम जनता बहुत परेशान है. महंगाई के इर्द-गिर्द विपक्ष ने अपनी राजनीति खड़ी करने की काफी कोशिश की है. महंगाई के मुद्दे को लेकर यू पी ऐ सरकार के खिलाफ वाम दल भारतीय जनता पार्टी के साथ एक मंच पर खड़े दिखायी पड़े. आखिर महंगाई क्या है और समाज के विभिन्न वर्गों पर इस का क्या असर पड़ता है? आइये इस पर एक नज़र डालें.

महंगाई यानी बाज़ार में बिकने वाली चीजों के दाम में वृद्धि. इस वृद्धि के कई कारण हो सकते हैं. जब तेल जैसी वस्तु महँगी होती है तो इसका परिणाम बाज़ार की लग-भाग हर वस्तु पर पड़ता है क्यूंकि तेल का उपयोग हर चीज़ के वितरण में होता है, और इंधन के रूप में यह कई वस्तुओं के निर्माण में भी आवश्यक होता है. महंगाई की एक और आम वजह है. जब आर्थिक विकास बहुत तेज़ गति से होता है, तो समाज का वह तबका जो विकास का लाभ उठा रहा है, ज़्यादा पैसा खर्च करने की क्षमता पा जाता है. इस तबके की बढती हुई मांग अगर आपूर्ति से ज़्यादा हुई तो दाम बढ़ते हैं और महंगाई का दौर शुरू होता है. इसके अलावा किसी विशेष वस्तु के दाम में बढौतरी की और भी वजहें हो सकती हैं. जैसे खाद्य वस्तुओं का ही उदहारण ले लीजिये. इसके पीछे सरकार की निति और शेयर बाज़ार की सट्टेबाजी का भी हाथ था. सरकार ने आर्थिक उदारीकरण के नाम पर बहुराष्ट्रीय और अन्य बड़े निगमों को स्टॉक मार्केट पर जीवनावश्यक वस्तुओं में व्यापार करने की छूट दे दी और इस सट्टेबाजी का नतीजा सामने है.

महंगाई के सरकारी आकडे पूरा सच नहीं बताते क्यूंकि यह आंकड़े कई वस्तुओं की औसत कीमत में वृद्धि को दर्शाते हैं, और यह बात छुपाते हैं कि जीवनावश्यक वस्तुओं की कीमतें अन्य कीमतों के मुकाबले बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं. उदहारण के तौर पर पिछले साल सरकारी आंकड़ो के अनुसार महंगाई केवल ३ % थी जबकि उसी दौरान खाद्य पदार्थों के भाव २०% बढे. और सबसे महत्वपूर्ण दम, श्रम का दाम (यानी आय या मजदूरी) नहीं बढ़ी है. अगर हर चीज़ के दाम में एक जैसे वृद्धि होती है, तो इसका जीवन स्तर पर कोई ख़ास असर नहीं होता. यानी अगर आटे-दाल के भाव के साथ-साथ मजदूरी या वेतन भी उतनी ही तेज़ी से बढे तो इसका कोई परिणाम नहीं होगा. दाल का भाव दुगना हुआ और साथ ही साथ मजदूरी भी दुगनी हुई, तो कोई परेशानी की बात नहीं. लेकिन ऐसा नहीं होता. हमारे देश की अधिकांश जनता जो लोकविद्याधर हैं, फिर वह किसान हो, कारीगर हो, छोटे धंधे वाले हो, इनकी आय सरकारी या अन्य संघठित उद्योगों में पाए जाने वाले वेतन कि तरह महंगाई के हिसाब से अपने-आप नहीं बढती. हाल में जो महंगाई का दौर चला है उसमे एक साल में डालें, दूध, चावल, फल आदि की कीमतों ने तो आस्मां छु लिया है (पांच साल में ४०-८० प्रतिशत बढौतरी) पर किसानों, कारीगरों, और मजदूरों की आय में बढौतरी नहीं के बराबर हुई है. बल्कि कई जगहों पर, जैसे हथकरघा उद्योग में और किसानी में, आय या मजदूरी घटी है. जब मजदूरी घटती है और कीमतें बढती हैं, तो बाज़ार जाने वाले को दुगना सदमा पहुँचता है.

मगर समस्या केवल यहाँ तक सिमित नहीं है. महंगाई के दुष्परिणाम सब पर एक सामान नहीं पड़ते. महंगाई न सिर्फ तमाम लोकाविद्याधर समाज का जीवन स्तर घटाती है, बल्कि गैर-बराबरी भी बढ़ाती है. इसका असर अमीरों और मध्यम वर्गियों से ज़्यादा गरीबों पर पड़ता है. इसकी कई वजहें हैं. जैसे हम पहले कह चुके हैं, माध्यम वर्ग के वेतन महंगाई के साथ बढ़ते हैं जबकि किसानों, कारीगरों और छोटे धन्धेवालों की आय में वृद्धि हो यह ज़रूरी नहीं है. एक और वजह यह है की पैसेवालों के मुकाबले गरीब अपने धन का बड़ा हिस्सा नगद के रूप में रखता है, और पूँजी निवेश नहीं करता (जैसे शेयर, ज़मीन, अन्य संपत्ति आदि). महंगाई की वजह से रुपये की कीमत (उसकी चीज़ें खरीदने की क्षमता) घटती है, और जिनकी बचत अन्य किसी रूप के मुकाबले नगद रुपये में ज़्यादा है, वे इससे अधिक प्रभावित होते हैं. तीसरी बात ये है की आम आदमी के बजट में खाद्य पदार्थों (आता, दाल, चावल, चीनी, दूध, सब्जी, फल) की अहमियत, पैसेवालों के बजट के मुकाबले बहुत जयादा है. इस लिए जब इन चीज़ों के दाम अन्य चीज़ों के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते है (जैसे कि पिछले कुछ सालों से लगातार हो रहा है) तो इसका दुष्परिणाम गरीब ही ज़्यादा महसूस करता है. एक और बात भी है. बाज़ार में खरीदनेवाले के लिए जो खर्च है, बेचनेवाले के लिए वही आय है, और अगर तैयार माल की कीमत बढ़ी मगर मजदूरी (जो लागत का हिस्सा है) वह नहीं बढ़ी तो इसमें मजदूर का नुकसान और मालिक का फायदा है. इसलिए महंगाई खरीदनेवालों से बेचनेवालों, मजदूरों से मालिकों, और गरीबों से अमीरों तक आय का पुनर्वितरण करती है. कई विकासशील देशों का अध्ययन करने के बाद अर्थशास्त्री इस नतीजे पर पहुंचे हैं, के इन सारी वजहों से महंगाई समाज में गैरबराबरी बढ़ा सकती है.

एक बात यहाँ कहना मुनासिब होगा. अगर अन्न बेचनेवालों का महंगाई की वजह से फायदा हो रहा है तो क्या महंगाई किसानों के लिए अच्छी है? बिलकुल नहीं. पहली बात यह है की कई किसान, जैसे गन्ने के किसान, प्याज, कपास आदि जैसे नगद की फसल करने वाले किसान दाल, चावल, सब्जी, किसी भी अन्य उपभोगता जैसे बाज़ार से ही खरीदते हैं. अगर उनके फसल की कीमत आटे-दाल-चीनी जितनी नहीं बढती तो उन्हें भी महंगाई से नुकसान ही होता है. दूसरी बात ये है की जिन किसानों की फसलों के भाव बाज़ार में बेतहाशा बढे हैं, उन्हें इस बढौतरी का लाभ नहीं पहुंचा है. किसान को मिलने वाली कीमत और फुटकर कीमत में का अंतर लगातार बढ़ा है, और इसका फायदा व्यापारियों को हुआ है. नतीजा ये सामने आता है की आम जनता दोनों तरफ से मार खा रही है.

तो क्या यह संभव है कि महंगाई बिलकुल हो ही न? क्या कीमतें ज्यों-की-त्यों रहनी चाहियें? ऐसा सोचने में भी दिक्कत है. हमारी अर्थव्यवस्था एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जिसमे समाज के अनगिनत अंतर्विरोधों का आर्थिक विकास के ज़रिये ही प्रबंधन किया जाता है. और जहाँ आर्थिक विकास हो रहा है, वहां महंगाई तो रहेगी. अगर सरकार रोज़गार बढ़ाना चाहती है, तो इस पूंजीवादी व्यवस्था के तहत उसका ऐसा करना महंगाई को भी बढ़ाएगा. इसकी एक वजह यह है की रोज़गार बढ़ने पर मजदूरी या आय भी बढ़ती है, और मुनाफे का दर कायम रखने के लिए वस्तुओं की कीमतें भी बढती हैं. लेकिन इस पूंजीवादी ढांचे के अन्दर भी यह सवाल तो उठना ही चाहिए की कौनसी चीज़ें महँगी हो रही हैं? जीवनावश्यक वस्तुओं के मुकाबले आराम की वस्तुएं महँगी हो तो हर्ज नहीं है. दूसरी बड़ी बात यह है की संघठन के मार्फ़त असंघठित लोकाविद्याधर समाज को महंगाई के मुकाबले अपनी आय बढाने की लगातार कोशिश करनी होगी. वरना महंगाई गरीबों को मारेगी और महंगाई घटाने को लिए गए सरकारी कदम भी उन्हें परेशानी में ही डालेंगे.

अमित बसोले

गरीबी नहीं गैरबराबरी की वार्ता चाहिए (We need a public discourse on inequality, not on poverty)

Vidya Ashram, Sarnath, Varanasi, India has recently started publishing a Hindi monthly with the aim of offering analysis, commentary and new from the point of view of a people's knowledge movement. The paper is called Lokavidya Panchayat and issues will be available here.

An article I wrote for the July issue is below in its unedited version.

गरीबी नहीं, गैरबराबरी की वार्ता चाहिए

वैश्वीकरण और नयी आर्थिक निति के चलते देश में गरीबी बढ़ी है या घटी है इस पर अर्थशास्त्री लगातार बहस करते दिखाई पड़ते हैं. गरीबी घटी है सिद्ध करने के लिए यह आंकड़ा दिखाया जाता है की १९९३-९४ में देश की ३०% आबादी गरीबी रेखा के नीचे थी जबकि २००४-०५ तक यह संख्या घट कर लगभग २१% हो चुकी थी. लेकिन यह "गरीबी रेखा" (रुपये ११ प्रति दिन प्रति व्यक्ति खर्च कर पाना) इतनी बेमतलब है की सरकार की ही एक कमिशन (अर्जुन सेनगुप्ता कमिशन) ने हाल ही में जारी की गयी रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया है की अगर इस रेखा को हम २० रुपये प्रति दिन प्रति व्यक्ति तक ले आयें तो देश की ७७% आबादी गरीब कहलाएगी. साथ ही साथ इस रिपोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया की महज़ ७% लोग सरकारी अथवा निजी नौकरियों में महीने के अनुसार नियमित वेतन पाते हैं. बाकी ९३% असंघठित क्षेत्र में हैं और उनकी आय या रोज़गार की कोई गारंटी नहीं होती है. इस ९३% में शामिल हैं सारे किसान, कारीगर, छोटे दुकानदार, महिलाऐं, यानी वह तमाम लोकाविद्याधर जो अपने ज्ञान और हुनर के बल पर जीविका चलते हैं और इस पूरे समाज की नीव डालते हैं. सेनगुप्ता कमीशन का यह एलान की देश के ७७% लोग मात्र २० रुपये या उससे कम में जीविका चलाते हैं, आर्थिक विकास दर के दीवाने शासन-प्रशासन में किसी को रास नहीं आया है और इस भयंकर सच्चाई लो लेकर कदम उठाना तो दूर, अप्रैल २००९ में पूरी की गयी इस रिपोर्ट को औपचारिक तौर पर प्रधान मंत्री के दफ्तर में स्वीकार तक नहीं किया गया है.

सेनगुप्ता रिपोर्ट "इंडिया शायनिंग" की सच्चाई क्या है इस बात को तो उजागर करता है, लेकिन वैश्वीकरण के युग की सबसे बड़ी "उपलब्धि," तेज़ गति से बढती आर्थिक विषमता, को नहीं छूता. देश में गरीबी की तो लगातार वार्ता होती रहती है. लेकिन इस वार्ता का फायदा गरीबों को नहीं बल्कि उसके अमीर तबके को होता है. क्यूंकि जितनी ज़्यादा बात गरीबी की होगी उतना ही गैरबराबरी से ध्यान हटाया जा सकता है. वार्ता में यह बात लाना ज़रूरी है की जहाँ एक ओर तीन चौथाई आबादी अत्यंत गरीब है, वहीँ भारत "डालर अरबपतियों" (जिनकी संपत्ति सौ करोड़ डालर है) की गिनती में दुनिया में ५ नंबर पर पहुँच गया है. महज़ दो सालों (२००७ से २००९) में डालर अरबपतियों की संख्या २५ से बढ़कर ५० हो गयी है. ब्रिटेन और कैनाडा जैसे विकसित देशों को भी हमने इस मामले में पीछे छोड़ दिया है. गरीबी बढ़ी हो चाहे घटी हो, इसमें कोई दो राय नहीं है की नयी आर्थिक निति के चलते गैरबराबरी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है. और यह न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कई छोटे-बड़े देशों में हुआ है. जितनी आर्थिक विषमता अमरीका में १९३० में थी, आज फिर उतनी ही है. जो थोड़े-बहुत फायदे इस दौरान अमरीका की आम जनता को हुए थे, वे उदारीकरण और बाजारीकरण के ज़रिये वापस ले लिए गए हैं.

वैश्वीकरण जहाँ जाता है, अपने साथ आर्थिक विषमता लाता है. १९९०-९१ के बाद भारत में भी गैरबराबरी बढती चली जा रही है. उधारण के तौर पर अस्सी के दशक में सबसे अमीर १% लोगों के पास देश की ५% संपत्ति थी. सन २००० के आते आते यह बढ़ कर १०% बन चुकी थी. आज भारत के सबसे अमीर १०% लोगों के हाथों में उतनी ही संपत्ति है जितनी बाकि के सारे (९०%) लोगों की कुल मिला कर है. यानी चंद शहरों में रहने वाले सरकारी या निजी नौकरियां करने वाले कर्मचारी अथवा कारोबार करने वाले पूंजीपति एक तरफ, और देश की सारी जनता दूसरी तरफ. गाँव की हालत अलग से देखि जाए तो वह और भी बुरी है. वैश्वीकरण के चलते शहर के माध्यम और उच्च वर्गियों को जो फायदा हुआ है वह तो इस बात में साफ़ दिखाई देता है की वे अब पहले से ४०% ज़्यादा खर्च करने की क्षमता रखते हैं. और इस नए खर्चिलेपन का कुच्छ लाभ शहरों के गरीबों को मिल भी सकता है. लेकिन गाँव की ८०% आबादी (यानी देश के बहुसंख्य लोग) पहले से कम खर्च कर पा रही है. यानी शुद्ध और तुलनात्मक नज़रिए दोनों से ही गाँव और भी अधिक गरीब हुआ है.

अगर उपरोक्त आंकड़े कुछ अजनबी से दिखाई पड़ते हैं तो उन आंकड़ों की तरफ देखें जिनसे हम सब भली भांति परिचित हैं. असंघठित क्षेत्र में काम करने वाले तमाम कारीगर मुश्किल से १००-२०० रुपये रोज़ कमा पाते हैं. महिला कारीगरों को १०० रुपये रोज़ भी नसीब नहीं हैं और ५०-६० रुपये रोज़ में गुज़ारा करना पड़ता है. दूसरी और निचले तबके के सरकारी कर्मचारी भी ४००-५०० रुपये रोज़ (१० से १५ हज़ार महिना) कमा लेते हैं. और १०००-२००० रुपये रोज़ महानगरों के आफिसों में काम करने वालों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है. अगर हम किसी से पूंछे के ऐसा क्यों है तो यह जवाब अक्सर मिलेगा की ऐसा इसलिए है की किसान और कारीगर पढ़े-लिखे नहीं होते हैं. जब यह बात कही जाती है तो इसका मतलब यह होता है की किसान और कारीगर विद्या, नारी विद्या समाज में तिरस्कृत है, इस विद्या को विद्या ही नहीं समझा जता है. वर्ना क्या हमारे किसान और कारीगर स्कूल-कालेज में पढ़े लिखे लोगों से कम हुनर और जानकारी रखते हैं? उनके श्रम और ज्ञान की कीमत इतनी कम क्यूँ कर दी गयी है की एक कुशल बुनकर को बिनकारी के मुकाबले मनरेगा में मिट्टी फेंकने से ज़्यादा कमाई होती है? और इसे अर्थशास्त्री और आर्थिक नीतियाँ बनाने वाले एक प्रगतिशील कदम भी मानते हैं!

यह बात अब बिलकुल साफ़ हो चुकी है की उदारीकरण किसानों, कारीगरों, छोटे दुकानदारों, महिलाओं, यानी सारे लोकाविद्याधर समाज को नए सिरे से उजाड़ने का कार्यक्रम है. बड़े शहरों में रहनेवाली देश की १०% आबादी की चकाचौन्द लगातार मीडिया में दिखाने से यह बात कितने समय तक छुपी रह सकती है की ९०% लोगों की ज़िन्दगी बढती गैरबराबरी की वजह से और भी बदतर होती जा रही है? गरीबी रेखा के नीचे रहनेवालों की घटती संख्या दिखा कर हमें फुसलाया नहीं जा सकता. अगर इस देश में सभी बराबर के नागरिक हैं तो सारे राष्ट्रीय संसाधनों जैसे शिक्षा, स्वस्थ्य, बिजली, वित्त, बाज़ार, में सब का बराबर का अधिकार है. जिसको दो वक़्त का खाना भी नहीं मिलता उसे दो वक़्त खाना दे दिया जाए तो गरीबी हटाने का दवा हम कर सकते हैं. लेकिन हम इंसानों की बात कर रहे हैं, जानवरों की नहीं. और इंसान को सिर्फ खाने की नहीं, बल्कि, शिक्षा, स्वस्थ, मनोरजन, काम, बाज़ार, सभी की ज़रुरत है. अगर हम केवल गरीबी की बात करते रहेंगे तो कभी यह सवाल नहीं उठा पाएंगे की जो ज़रूरतें बड़े शहरों के वासियों की हैं क्या वही ज़रूरतें गांववासियों की नहीं हैं? शाम के वक़्त पढाई, मनोरंजन आदि की लिय बिजली की जितनी ज़रुरत एक शहरी को है क्या उतनी ही एक गांववासी को नहीं है? गैरबराबरी का सवाल केवल आय या संपत्ति के बटवारे तक ही सिमित नहीं है, बल्कि इसके ऐसे कई आयाम हैं. इस लेखों की शंखला में हम इन आयामों को उजागर करने का प्रयास करेंगे।

अमित बसोले

Monday, July 26, 2010

Subverting Our Epics: Mani Ratnam's Retelling of the Ramayana

A review I wrote of the recent film Raavan came out in the Economic and Political Weekly last week. It can be found here:

Mani Ratnam’s film Raavan depicts the contradiction between the adivasis and the State through the framework of the Ramayana. The film, however, deviates from the message of the Ramayana, and raises the disturbing possibility that our myths of morality and bravery are someone else’s stories of rape and conquest. The recasting of Raavan as the wronged subaltern and Ram as the scheming agent of imperialism brings to mind similar reinterpretations of other Hindu legends by Phule, which completely subvert the orthodox interpretation. In the context of the ongoing struggle between the tribals and the State, one hopes that the movie Raavan might stir this debate up once again. View Full Article

Saturday, April 10, 2010

Knowledge Satyagraha: Towards a People’s Knowledge Movement

Video of a talk I gave on the ideas and work of Vidya Ashram, a collective that I am part of here in Varanasi and where I am based this year. The rest of the talks at this conference (Critical Point of View: Wikipedia Research) are available here.

Amit Basole (IN) Knowledge Satyagraha: Towards a People’s Knowledge Movement from network cultures on Vimeo.

The Almond Workers of Karawal Nagar, Delhi: A Report

On a brief visit to Delhi in January 2010, I went to Karawal Nagar to speak to the activists of the Badam Mazdoor Union and also to talk to some workers who were involved in a recent strike. See my report on this huge informal sector strike (20,000 workers participating for two weeks) here:

The Almond Workers of Karawal Nagar, Delhi: A Report

Dantewada, Dec 14th to 17th 2009: Three days in the cauldron, on the eve of the Padyatra

Some of my readers know that I have been in India since September 2009 working on my dissertation research. I have had little time to write on the blog although there has been no shortage of things to write about.

A couple of my recent travel reports were published on sanhati.com. One on my experience of visiting Himanshu Kumar's Vanavasi Chetna Ashram in Dantewada (the site of the latest battle between the Maoists and the CRPF) is available here:

Dantewada, Dec 14th to 17th 2009: Three days in the cauldron, on the eve of the Padyatra

Here is an audio recording of a press conference on the Maoist issue held in the Raipur Press Club by HImanshu Kumar, Sandeep Pandey (NAPM), and Rajendra Saiil (PUCL-Chhattisgarh):

Press Conference on Dantewada, Raipur, Dec. 17, 2009 from amit basole on Vimeo.

Wednesday, June 17, 2009

The “People’s Movement Left” and Rammanohar Lohia: an evaluation at a time of crisis

June 13, 2009

By Amit Basole, Sanhati

Simplifying matters somewhat at the present juncture three significant streams of Left political practice can be identified in India: first, the Communist Parliamentary Left or what Dipankar Basu has termed the Social Democratic Left (SDL) which includes the CPM, CPI and their allies, second what may be termed the Communist non-Parliamentary Left (CnPL) which includes CPI (Maoist), CPI (ML) and smaller Maoist Parties and third, the People’s Movement Left (PML), sometimes called the “non-Party Left,” which is also largely non-Parliamentary (though for reasons different from the Maoist Left). PML includes various organizations belonging to the National Alliance of People’s Movements (NAPM) and other related movements (such as the anti- caste movement, the new farmers’ movements).

This essay argues that the socialist tradition that lies behind the PML has much to offer to overcome the shortcomings of the Marxist Left.

The SDL faces multiple crises at this juncture, some of which have been extensively analyzed following its electoral defeat. Whatever may be its failings on the leadership and organizational fronts (and those are many), it is clear that there is a profound crisis of thought also. The SDL suffers from excessive attachment to a Eurocentric and stagist theory of history (wherein industrial capitalism is a necessary step to socialism) and an economic determinist philosophy (which gives short shrift to non-economic forms of oppression and expression). In addition its theory does not allow significant revolutionary agency to peasants and informal sector workers who constitute the overwhelming majority of the working population of India. The demise of the Soviet Union has added to the bankruptcy of thought and the feeling of “TINA.”

The CnPL is also unable to break completely from a Eurocentric form of Marxism and a stagist theory of history, albeit due to its Maoist moorings it is sensitive to an ex-colonial reality not only in practice but also at the level of theory, and recognizes the central role of the peasantry in revolutionary transformation of society. Despite significant experiments in direct democracy as well as economic development in Maoist controlled territories, its strategy of armed struggle and its boycott of parliamentary politics has precipitated a crisis of its own as the State retaliates in a violent manner, and the working population is caught between the two. The ensuing cycle of violence has claimed many lives and within current praxis there does not seem to be an end to it. Furthermore, arguably the abdication of the Chinese leadership to a particularly vicious form of industrial capitalism may have contributed to a muddying of the CnPL’s vision for a future Indian society.

The PML has risen to prominence in the 1980s and 90s, as the Soviet and Chinese experiments were running their course. It is thus less burdened with their failures. It is also more rooted theoretically in the Indian political tradition, drawing more inspiration from Gandhi rather than from Marx. It has largely relied on non-violent methods of resistance and some of its ideologues speak of “alternative models of development” in a manner reminiscent of Gandhi’s critique of development. However it seems to lack theoretical coherence since it takes the form of myriad local struggles over jal, jungle aur zameen (water, forest and land). The degree to which a given local movement challenges the established order also varies greatly across the country. Hence it is difficult to ascertain the revolutionary potential of the sum of such movements. Notwithstanding this it has received widespread support from Left intellectuals, academic ones in particular, perhaps because it is unburdened with failures of “actually-existing Socialisms” of the 20th century.

The theoretical backbones of the SDL and the CnPL are well-known. The writings of Marx, Lenin and Mao stand tall in this regard. The theoretical basis of the PML is less clear but in fact has a long and distinguished career in India. This is a type of Socialism that takes not only Marx but also Gandhi seriously and attempts to construct both a political practice and a vision for a future society different from orthodox Marxism. In this article I will use Rammanohar Lohia’s writings as an example of this tradition.

Lohia is an unjustly neglected figure in the Indian political tradition. To the extent that people are familiar with him, they either know him as Gandhi’s disciple or perhaps as Nehru’s critic in the 1960s and if they are familiar with some socialist history, as Jayaprakash Narayan’s co-worker in the Socialist wing of the Congress and later a leader of the Socialist Party. In fact Lohia was a highly original thinker who had something interesting to say on questions as diverse as mode of industrialization, possibilities for an India-Pakistan Federation and the “national language” question in India. He is also someone whose world-view is most in harmony with the PML. Below I highlight some crucial aspects of Lohia’s thought that are helpful to us in charting a way forward.

Lohia is an atheist and a materialist who takes Gandhi’s critique of modernity seriously. He believes, as Gandhi did, that the promises of modernity are only for making and not for fulfilling. Gandhian ideas of non-violence and inseparability of means and ends also influence Lohia’s thinking. Yet, from his early years in Germany, Lohia is also deeply influenced by European socialist traditions in which Marx looms large. From Marx Lohia takes materialism and class, but rejects his theory of history and progress. If Ram Guha’s assertion that “inside every thinking Indian is a Gandhian and a Marxist struggling for supremacy” is correct, in Lohia the two are hybridized in a fecund manner. However, characteristically Lohia himself rejects any suggestion that he tries to combine Marx and Gandhi and says: “Socialism does not need to claim either that it is Marxist or Gandhian, nor that it is anti-Marxist or anti-Gandhian.” In Lohia’s hands Gandhian theory and practice acquired a far more radical edge. Distinguishing himself from the “official Gandhism” of the day (and people like Vinoba Bhave) Lohia jokingly referred to himself as a “kujaat Gandhivaadi” (low-caste Gandhian).

Another significance of Lohia’s elaboration of Gandhi’s ideas is that he is far more well-acquainted with the European socialist traditions than Gandhi ever was and as a result may be more approachable to those who are unwilling to take Gandhi seriously only because he was unacquainted with Marx

Eurocentrism:

Arguably most Indian political thinkers with some mass following have thought within European modernist paradigms, ways of thinking about society that reached their culmination in 19th century Europe. This includes “indigenist” (”swadeshi”) thinkers on the Right who do so unwittingly. Prominent exceptions are Gandhi and later Lohia. Of the modernist paradigms, Liberalism and Marxism in particular have profoundly influenced Indian thinkers. Marxist thinkers, despite their radical aspirations, have been mostly unable or unwilling to shake of the modernism of Marx, which in keeping with its time viewed the world from the point of view of Europe, and measured progress as a process of Europeanization of the non-European world. The advent of postmodernism in the Euro-American and later the Global Academy has served either to seduce some Marxists to postmodernism or to harden Modernist positions among others. It is not clear yet if postmodern Marxists can create a different socialist vision for the 21st century.

In his books “The Wheel of History,” and “Marx, Gandhi and Socialism” (of particular interest is an essay titled “Economics After Marx”) Lohia challenges the Eurocentrism of orthodox Marxist accounts of History. He notes that the vast majority of humanity has only a secondary place in a narrative centered largely on the “Rise of Europe.” Further he challenges a narrative of progress which only recognizes the adoption of industrialism in either its capitalist or (then) communist forms by the colonies as progress. Struggling to keep history open-ended and the fate of post-colonial societies in their own hands Lohia notes:
“Capitalism and Communism are two completely elaborated systems and the whole world is in their grip. The result is poverty, war and fear. A third way of thinking is also making its presence felt on the world stage. It is still insufficient and has not been completely elaborated, but it is open-ended. An open system retains the possibility of truth and progress, while in a closed system facts are treated violently, declared meaningless and cast aside.”

Mode of Development:

Along with the question of Eurocentrism, the question of the type of economic development was Lohia’s most fundamental theoretical challenge to Marxism. Marxists have been by and large unwilling to confront the possibility that industrialism and not capitalism may be the primary impediment to achieving the good life everywhere on the planet. Dazzled by the spectacle of modern science and technology and seduced by promises of plenty, Marx and later Marxists gave short shrift to two of their own fundamental insights: that history matters and that technology is both a cause and effect of the social relations of production. Assuming that the evils in industrialism (which have never been particularly hidden in its two centuries of existence) would disappear under socialism amounted to forgetting the peculiar historical conditions under which industrialism took shape in Europe and America and overlooking that fact that modern technology is profoundly shaped by capitalist social relations (early Soviet experiments with Taylorism in an effort to increase productivity are a case in point).

Thinkers in the Lohia tradition have long emphasized that the availability of colonies was crucial to Europe’s industrial development and that the non-availability of such colonies for India means a process of internal colonization in the manner that we have seen ample evidence of since 1947. Thus crucially, history has borne out the Gandhian-Lohiaite position on this issue. Marxists and other modernists still find this difficult to accept wholly since it calls into question the very possibility that industrial capitalism in the European manner could take shape in the colonies. And if it cannot, what prospects then for socialism?

Kishan Patnaik, another unjustly neglected figure in the Indian Socialist tradition notes that Lohia returns time and again to the question of technology. In his essay “Gandhi, Lohia and Modern Civilization,” Patnaik quotes Lohia:

“That scientific progress will bring forth an age of plenty is a pitiable thought, one that forsakes intellect. We must consciously build a political and economic structure that bridges the gap between and within nations. Current industrial technology cannot do this- that it can do this is extremely doubtful. This technology originates in very specific circumstances: one low population and abundant land; two, a certain given amount of capital available per capita and developed machinery; three, Western Europe producing industrial goods for the whole world.” (translated from Hindi)

Further Patnaik notes that “In Independent India’s politics Lohia is the only leader whose agenda included the ‘obstinate’ insistence on challenging Nehru’s policy of Westernizing the Indian economy and society as well as organizing the masses to resist it.”

Lohia is able to avoid the “productivity-fetishism” of Marxism because of the influence of Gandhi. Yet by forcefully bringing up the question of class, private property and economic equality, as well as by adopting a stance that is not anti-technology, but rather anti-industrialism, he is better able to deal with allegations that he is merely glorifying poverty. This also means that a “small is beautiful” approach to technology is not taken to be a panacea for the problem of development.

Economic Determinism:

Lohia explicitly rejects economic or class reductionism and accords equal importance to caste and gender oppression. Caste as well as class are center-pieces of his theory of history. And his idea of the “seven revolutions” (sapt-kranti) anticipates “race, class and gender” analyses that are popular today. The seven revolutions are for: gender equality, end to racial inequality, end of caste inequality, end to imperialism and creation of a world government, end to economic inequality based on private property, end to use of arms and institution of the principle of civil disobedience and opposition to encroachments upon individual freedom.

The followers of Lohia have thus found it far easier than Marxists to take caste struggle on its own terms and to recognize that the question of caste cannot be reduced to the question of class.

State:

Lohia also anticipates contemporary notions of decentralized governance although he tempers Gandhi’s anarchist tendencies with a sort of “functional federalism.” His concept of the “four-pillar state” (chaukhamba raj) is a pragmatic attempt to combine Gandhian village democracy with a modern State apparatus, the four pillars being: village, district, state and center. It is important to remember that Lohia was speaking of a decentralized socialist state at a time with such ideas were not part of Left mainstream thought.

A few words by way of conclusion. The foregoing is not intended as a comprehensive survey of Lohia’s thought or as a complete critique of the SDL and CnPL from the Lohiaite perspective. Nor is it meant to be a mud-slinging exercise against Marxists. Rather it is a modest effort to acquaint those who may not be so acquainted with attempts to “Indianize Marx” as it were. Marx has encountered Gandhi in a very productive way over the past hundred years in India. While Communists of various persuasions have not taken Gandhi particularly seriously, the Socialists have done so. This is not an arm-chair intellectual tradition but rather a political one. From Jayaprakash Narayan and Lohia to Shankar Guha Neogi those who have contributed to it have been in the thick of politics. As such it may suffer from theoretical inconsistencies and dead-ends. However, it is a heritage which in attempting to build a new Socialism for the 21st century it would behoove us to engage critically with.

Further Reading:

1. Rammanohar Lohia, Itihaas Chakra (The Wheel of History) Navahind Prakashan, 1963
2. ________________, Marx, Gandhi and Socialism, Navahind Prakashan, 1963
3. ________________, Fundamentals of a World Mind, Sindhu Publications, Bombay, 1987
4. Kishan Patnaik, Vikalpheen nahin hai duniya, Rajkamal Prakashan, New Delhi, 2000
5. Sunil, Nandigram and the Blind Faith in Industrialization, Samayik Varta, June 2007 (original in Hindi, English translation at http://sanhati.com/excerpted/588/)
6. Special Issue of Hindi Journal Samayik Varta (March 2003), Lohia in the 21st Century
7. Blogs: http://samatavadi.wordpress.com and http://samajwadi.blogspot.com

Sunday, December 7, 2008

Terrorism and South Asia: Join us in a new initiative

Last week and this week we suspended our usual series of blog entries on Ghalib. Like many others from South Asia, Nov. 26-28 saw me transfixed to NDTV Online watching the horrific events unfold in Bombay, a city I lived in for the first twenty years of my life, and still think of as home. Much ink has been spilled already in the mainstream and alternative media, the blogosphere and elsewhere on the attacks and the aftermath. Understandably there is much anger among the ordinary Mumbaikars.

But hearteningly the last ten days have seen, not more bloodshed and rioting, not wanton targeting of an entire community just because the killers bore certain names. Rather the last ten days have seen countless vigils, peace marches, and new initiatives within India, across India-Pakistan and in the US. Since the true victory of the extremists lies in destroying trust and mutual goodwill among people, these initiatives are vital in ensuring that no such victory ensues.

Even though angry and upset, I still eschew any language of being "tough on terrorism," or "waging a global war on terror," because I have seen all too often how ordinary people pay the price for the "toughness." The Police has its place, the security forces have their place, no doubt. But far more important, the faith, the trust of the ordinary Indian and the ordinary Pakistan, both equally victims of terrorism, has the pride of place.

Together with the virtual blog partner of mehr-e-niimroz, The South Asian Idea, we propose some steps towards establishing a way forward. This way forward relies on ordinary people in India, Pakistan, the United States, stepping forward to be counted among those who feel that the way to defeat such extremism is to kindle new friendships and renew old ones, to emphasize our commonalities instead of stressing the differences, and realizing that no borders, no number of 9/11s or 26/11s can break the centuries old bonds that tie communities toghether in South Asia.

Here is what we propose:

[From The South Asian Idea]
"To begin with, The South Asian Idea will promote three functions: First, to be an ongoing roll of all the individuals who sign up to play a proactive roll to end terrorism in the world. We will see our names spilling across pages and draw comfort from the fact that there are many of us, that our numbers are increasing, and that we are united.

Second, to be a vehicle for reaching out and joining hands. We propose to initiate this by twinning educational institutions across South Asia – school with school, college with college, university with university, one pair at a time. We will then ask each pair of institutions to facilitate the linking of individual students with each other. These unions will be the bricks of our defensive wall.

Third, to be a forum where these pairs and unions will begin to open their hearts and minds to each other, to air their best hopes and their worst fears, to talk to each other, to raise the tough issues that need to be raised, to discuss the strategies that need to be implemented, to become friends, to fall in love, to provide the mortar that would make our wall of defense impregnable.

Every individual can do but a little. Together we can do a lot. We invite you to reach out and join hands with us."

Volunteers who wish to join this effort should send an email with suggestions and a description of the skills they can contribute to thesouthasianidea@gmail.com or abasole@gmail.com

A discussion group (South Asians for Peace) has been set up as a first step to facilitate an exchange of ideas about more specific initiatives for the future. Do join and contribute your thoughts. http://groups.google.com/group/South-Asians-For-Peace

Thursday, July 10, 2008

The Meaning of Mugabe



"We are not a British colony. You must know that." Robert Mugabe

The recent political crisis in Zimbabwe centering around veteran freedom fighter and President Robert Mugabe has drawn much attention from media in the Global North. Mr. Mugabe has been accused of using political and military power to suppress dissent, rig elections, dispense land and other favors to his friends and of doing everything he can to hang on to office long after his time to leave has come. These accusations have come from outside and from within Zimbabwe, although other African leaders have at times been reluctant to join the Mugabe-bashing bandwagon.

There can be no question of defending Mr. Mugabe's apparent lust for power or his use of strong-arm tactics, intimidation and harassment of his opposition. However, this post is not about that. There is no dearth of material on that count. But the matter does not stop here. The crisis of Robert Mugabe is in part a crisis of the legitimacy of the Global North in general and of the US-UK in particular. Listen to what Mugabe says in the video embedded above. He may be 84 and therefore somewhat impaired in judgment but there is no mistaking the basic idea upon which he perceives his moral authority to rest. Namely: "We (the Global South) have not forgotten colonialism. For some of us (Zimbabwe, for e.g.) it is not a distant historical memory, but rather a living memory, a phenomenon that came to an end not quarter of a century ago. On what basis can the Global North, the UK in particular presume to sit in judgment on the very people whom they have subjugated and enslaved in living memory?" This irony of an ex colonial power becoming holier-than-thou, preaching the virtues of democracy to its erstwhile colony, seems lost on the BBC. It is up to Mr. Mugabe to point out the obvious.

Note though, that I am not saying what Mr. Mugabe has done domestically is noble or even defensible. But neither do I think he is simply a thug out to get as much as he can out of the presidency. Further, he is able to retain moral authority, if not in everyone's eyes, at least in some people's, precisely by pointing out that his critics in the West/Global North have no moral legitimacy. The Northern media, so eager to dive into the gory details of the rivalry between Mr. Mugabe and the opposition leader Mr. Morgan Tsvangarai, so eager to give a blow-by-blow account of the rigged elections, the messed up land reform process and so on, has unsurprisingly not found the time to engage in a little bit of self-reflection, has not found the time to think about why Mugabe can so easily point to its lack of legitimacy in criticizing him. Is he just a senile fool, living in the colonial past, when the world has long moved on?

The meaning of Mugabe is something we should all understand. I don't deny that in some ways it is the age old story: dragging out the bogey of "western imperialism" to suppress dissent and cling on to power at home. Perhaps some of you think this has long gone out of fashion and by drawing upon this trick, Mr. Mugabe is only showing how out of touch he is with the world. No doubt for some talking about colonialism in the days of globalization seems very passe indeed.

But I beg to differ. I understand that "western imperialism" has conveniently come to rescue of many a tyrant in the Global South before, and nor will Mugabe be the last one to deploy it. But let us not lose sight of the other half of the puzzle. In our eagerness to be democratic and ruthlessly self-critical (self = the community of developing nations), let us not let the Global North and its self-declared "free press" off the hook. In fact we should use phenomena like Mugabe to bring to attention this fact: leaders like Mugabe are able to sustain a modicum of moral authority because the US, the UK and the rest of the Northern leadership, for some of us, has no moral legitimacy whatsoever. Just as we thought the bad old days of colonialism are behind us, just as the Global North was gaining some respectability, there come Afghanistan and Iraq, reminding us once again what we should never have forgotten: Let us by all means be critical of our leaders, let us strive constantly for establishing just, inclusive, peaceful societies, but let us not pretend that the Global North and its media are great defenders of human rights and democracy, watchdogs of tyranny wherever it may arise. They are not and never have been.

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There is no dearth of critical articles on Mugabe and the Zimbabwean crisis. A rarer perspective on Mugabe, at least in the Global North, can be found here.

Wednesday, January 2, 2008

"Nandigram and the Blind Faith in Industrialization"

An excellent theoretical analysis of the larger meaning of Nandigram for models of development was published in the Hindi magazine Samayik Varta, this past June. I translated the article into English. It is available at http://sanhati.com/excerpted/588/

I highly recommend it for all interested in going beyond discussions of party politics in West Bengal or of what is adequate compensation for displaced peoples, and what is not.

Monday, November 26, 2007

कितने नंदीग्राम?

आज -कल समाचारों में नंदीग्राम कि घटनाओं कि चर्चा से कोइ नहीं बच सकता है। चारों तरफ, और हर द्रष्टि से, फिर वह मा. क. पा के समर्थन में हो या उसके विरोध में, नदिग्राम का विश्लेषण हो रहा है। और होना भी चाहिए। आर्थिक विकास के नाम पर आम आदमियों, और खास कर समाज के कमजोर तबकों का विस्थापन और उनके जीवन तथा सम्पत्ति कि बर्बादी, स्वतन्त्र भारत के इतिहास में कोइ नयी बात नहीं है। फिर वह बडे बाँध हों, या चौड़े highways "देश के हित" में कुछ लोगों को बलिदान देना ही पड़ता है। जवाहरलाल नेहरू ने हिराकुद बाँध से विस्थापित होने वाले किसानों से कहा था: "If you must suffer, suffer in the interests of your country।" यह बात तब, १९५३ में शायद ठीक भी लगी हो, अब इस रवैये का सार्वजनिक विमर्श में कोइ स्थान नहीं होना चाहिए। चिपको, नर्मदा, कलिंग नगर और ऐसे ने जाने कितने आंदोलनों के बाद एक चीज़ साफ हो गयी है। देश के किसी भी कोने में अगर सरकार या कोइ भी दूसरी शक्ति, किसी जगह के प्राक्रतिक संसाधनों के लिए (फिर वह जमीन हो चाहे पानी, चाहे जंगल या खनिज) उस जगह के मूल निवासियों को विश्तापित करने के बात करती है, तो उसे कम से कम पुनर्वसन कि बात करनी होगी। और कई बार इतना काफी न होगा। सरकार या निजी निगमों को स्थानीय समाज से ऎसी चुनौती मिल सकती है कि उसे पूरी योजना ही खारिज करनी पड़े। जैसा कि नंदीग्राम में हुआ, या फिर चिपको में हुआ था।

एक तरफ रहा जन आन्दोलनों कि राजनिति का सवाल। इस मामले में तो नंदीग्राम ने दिखा दिया कि अगर आप आर्थिक विकास के नाम पर विस्थापन कि बात करते हैं तो आप को यह ध्यान में रखना होगा कि स्थानीय समाज कि इच्छा के खिलाफ ऐसा करना मुमकिन ही ना हो। लेकिन नंदीग्राम ने एक और पहलु को भी उजागर किया है। पूंजीवाद की प्राकृतिक संसाधनों की भूक अब किसी से छुपी नहीं है। विश्व स्तर पर मौसम में आने वाले बदलाव, हर तरफ पर्यावरण सुरक्षा के नारे, प्रदूषित जल, उजड़े जंगल, कैंसर के बढते cases , कौन नकार सकता है? नंदीग्राम ने यह भी दिखा दिया है कि अगर भारत को अमेरिका-यूरोप के मॉडल पर आधुनिक औद्योगिक विकास करना है तो उसे अपने प्रकृति कि वैसी ही लूट करनी होगी जैसे यूरोप ने उपनिवेशवाद के दौर में सारे दुनिया कि की थी। बहस अब इस पर हो सकती है की क्या संसाधनों को प्राप्त करने का तरीका लोकतंत्र के सिधंतों की कद्र करता है या नहीं करता।

लेकिन क्या बहस को यहाँ तक सीमित रखना जायज़ होगा? क्या यह अकलमंदी होगी? मुझे ऐसा नहीं लगता। अनगिनत छोटे और बडे जन आन्दोलनों के ज़रिये हम इस औद्योगिक सभ्यता (अगर इसको सभ्यता कहा जा सके) को एक मौलिक चुनौती दे सकते हैं। वह ज़माना और था जब यूरोप के देशों ने तमाम दुनिया के शोषण पर अपनी सभ्यता खडी कर दी थी। यह ज़माना और है। भारत और चीन इस मामले में यूरोप की पैरवी नहीं कर सकते हैं। इन देशों की जनता ऐसा नहीं होने देगी। फिर सवाल यह उठेगा की अगर यूरोप की पैरवी संभव नहीं है (पर्यावरण की दृष्टि से और लोकतंत्र की दृष्टि से भी) तो आर्थिक विकास किस किस्म का होना चाहिय?

इस विषय पर अगली बार बात होगी।